टैक्स लाभ गाइड: धारा 80C और 24B के साथ बचत कैसे करें

भारत में, होम लोन वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली टैक्स-बचत साधनों में से एक है। यदि आप रणनीतिक रूप से योजना बनाते हैं, तो आप प्रति वर्ष महत्वपूर्ण राशि बचा सकते हैं।

धारा 80C: मूलधन (Principal) का पुनर्भुगतान

आप अपनी EMI के मूलधन हिस्से के लिए प्रति वित्तीय वर्ष ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

• शामिल हैं: PPF, LIC, EPF जैसे अन्य निवेश भी इसी सीमा में आते हैं।
• लॉक-इन: आपको लाभ का दावा करने के लिए संपत्ति को कम से कम 5 वर्षों तक अपने पास रखना होगा। यदि आप इसे पहले बेचते हैं, तो कर लाभ वापस ले लिया जाएगा।

धारा 24(b): ब्याज (Interest) का भुगतान

आप अपने होम लोन पर दिए गए ब्याज के लिए प्रति वित्तीय वर्ष ₹2 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

• संपत्ति का प्रकार: यह स्व-अधिकृत (Self-Occupied) संपत्ति के लिए है।
• शर्त: लोन लेने के 5 वर्षों के भीतर निर्माण पूरा होना चाहिए।
• किराये की संपत्ति: यदि आप संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो ब्याज कटौती पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है (हालाँकि अन्य आय स्रोतों के साथ घाटे का समायोजन प्रति वर्ष ₹2 लाख तक सीमित है)।

संयुक्त ऋण रणनीति (Joint Loan Strategy)

लाभ को अधिकतम करने के लिए, विवाहित जोड़े अक्सर संयुक्त होम लोन लेते हैं।

• यह दोनों भागीदारों को अलग-अलग कटौती (₹1.5L + ₹2L प्रत्येक) का दावा करने की अनुमति देता है।
• इससे प्रति परिवार कुल टैक्स छूट ₹7 लाख तक हो जाती है।

निष्कर्ष

यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो होम लोन लेना और इन कटौतियों का उपयोग करना आपकी वास्तविक ब्याज लागत को काफी कम कर देता है।